साझा अर्थ संवाददाता
१४ पुष २०८२, सोमवार
१३ पुस, काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी लगानी नियन्त्रणका विषयमा नेपालले पर्याप्त प्रगति गर्न नसकेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय संस्था एफएटीएफले फेरि चेतावनी दिएको छ।
यसपछि सरकारले क्यासिनो र बहुमूल्य धातु व्यवसायको निगरानी बढाउने निर्णय गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयमा बसेको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिको बैठकले
हरेक महिनामा पाँचवटा क्यासिनो र पाँचवटा सुनचाँदी तथा बहुमूल्य धातुका पसलहरूको अनुगमन गर्ने,
र अनुगमन प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा बुझाउने निर्णय गरेको छ।
बैठक अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा बसेको थियो।
बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेल र राजस्व सचिव भुपाल बराललगायतका अधिकारीहरू सहभागी थिए।
बैठकले क्यासिनोहरूले विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न पाउने अनुमति लिएका छन् वा छैनन् भन्ने विषयमा पनि निगरानी गर्ने निर्णय गरेको छ।
गत अक्टोबरमा फ्रान्सको पेरिसमा बसेको एफएटीएफको पूर्ण बैठकले नेपालले कार्ययोजना कार्यान्वयनमा केही प्रगति गरे पनि
त्यो पर्याप्त नभएको निष्कर्ष निकालेको हो।
एफएटीएफले नेपाललाई अझै पनि
जोखिम धेरै रहेका क्षेत्रहरूको अनुगमन र नियन्त्रण सुदृढ गर्न,
हुन्डी र अवैध भुक्तानी प्रणाली नियन्त्रण गर्न,
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान र अभियोजन क्षमता बढाउन,
र राज्यका निकायबीच समन्वय सुदृढ गर्न निर्देशन दिएको छ।
यदि यी क्षेत्रमा चाँडो सुधार हुन सकेन भने नेपालले ग्रे लिस्टबाट ननिस्किने मात्र होइन, थप कडा निगरानीको सूचीमा पर्ने जोखिम पनि रहेको चेतावनी दिइएको छ।
नेपालले पछिल्लो समय केही कानुनी र प्रशासनिक सुधार अघि सारेको छ।
तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबारका लागि अनुमतिपत्र अनिवार्य गरिएको छ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा ग्राहक पहिचान गर्दा लाग्ने शुल्क हटाउने निर्णय पनि गरिएको छ।
तर, एफएटीएफको हालैको प्रतिवेदनअनुसार यी सुधारहरू कागजमा सीमित छन्, व्यवहारमा भने कमजोर कार्यान्वयन देखिएको छ।
विदेशी लगानी घट्ने,
अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबारमा कठिनाइ बढ्ने,
र देशको आर्थिक छविमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने गर्छ।
नेपाल यसअघि पनि सन् २००८ मा ग्रे लिस्टमा परेको थियो र सन् २०१४ मा मात्रै त्यस सूचीबाट बाहिरिएको थियो।
सन् २०१२ मा त नेपाल कालोसूचीमा पर्नुअघि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को प्रतिवद्धताका कारण जोगिएको थियो।
एफएटीएफले नेपाललाई आगामी समीक्षा अघि निम्न सुधार तुरुन्त गर्न सुझाएको छः
क्यासिनो, सहकारी, बहुमूल्य धातु र घरजग्गा कारोबारमा नियमित र प्रभावकारी अनुगमन,
हुन्डी र अवैध भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूको पहिचान र कारबाही,
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान र अभियोजनमा संख्यात्मक वृद्धि,
नियामक निकायबीच सहकार्य र सूचना आदान–प्रदानमा सुधार,
र वित्तीय क्षेत्रको पारदर्शिता र जवाफदेहितामा वृद्धि।
यी सुधार तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न नसके, नेपाल फेरि पनि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानीमा कडा सूचीमा पर्ने जोखिममा रहनेछ।
एफएटीएफले दिएको चेतावनीले नेपालका सुधार प्रयासहरू अझै सुस्त र कमजोर भएको देखाएको छ।
अब सरकारले कागजी योजना भन्दा बढी, कार्यान्वयनमा परिणाम देखाउने समय आएको छ।
क्यासिनो र बहुमूल्य धातु व्यवसायको निगरानी सुरु हुनु सकारात्मक संकेत हो, तर नेपाल ग्रे लिस्टबाट कहिले मुक्त हुनेछ ? भन्ने प्रश्न अझै खुलै छ।
