काठमाडौँ । अब वित्तीय क्षेत्रका नियामक निकायहरूको क्षमता विकास गरिने भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का अनुसार पुँजी प्रवाह र कर्जाको पहुँचमा सहजता ल्याउन आवश्यक प्रबन्ध मिलाइने भएको छ ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको आय–व्ययको अनुमान पेस गर्दै वित्तीय क्षेत्र जोखिम व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउँदै संस्थागत सुशासन कायम गरिने बताउनुभयो ।
उच्च,  दिगो एवम् फराकिलो आर्थिक बृद्धि हासिल गरी गरिबी निवारण गर्ने तथा उद्यमशीलता विकास र सार्वजनिक तथा निजी लगानी विस्तार गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्य लिएको बजेटमार्फत वित्तीय क्षेत्रमा विकसित भएका जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी नयाँ नयाँ उपकरणको परिचालन गर्न आवश्यक नीतिगत र कानूनी व्यवस्था गरिने भएको छ ।
राष्ट्र बैङ्क र बीमा प्राधिकरण कानूनमा सुधार
बजेटमार्फत नेपाल राष्ट्र बैङ्क र नेपाल बीमा प्राधिकरणसम्बन्धी कानूनमा सामयिक सुधार गरिने भएको छ । पुँजीबजारमा नागरिकको लगानी र हित संरक्षण गर्न धितोपत्र बोर्डको संस्थागत क्षमता सुदृढ गरिने भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको पूनर्संरचना गरी संस्थागत क्षमता अभिबृद्धि गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
एसेट मेनेजमेण्ट कम्पनी स्थापना
बजेटमार्फत दोस्रो वित्तीय क्षेत्र सुधार रणनीति कार्यान्वयन गरिने भएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा तथा गैर बैङ्किङ सम्पत्ति व्यवस्थापनको लागि एसेट मेनेजमेण्ट कम्पनी स्थापना गरिने भएको छ ।
समग्र मागमा कमी आई व्यवसाय सङ्कुचन भएको कारणले समस्यामा परेका उद्योगी व्यवसायीहरूको कर्जाको पुनर्तालिकीकरण, थप कार्यशील पुँजी प्रवाह र ब्याज जरिवानामा सहुलियत प्रदान गरी व्यावसायिक पुनरूत्थान गर्न सहजीकरण गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
केवाइसी राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आवद्ध गरिने
सम्बन्धित व्यक्तिले वर्षमा एकपटक एक ठाँउमा केवाइसी विवरण भर्ने र उक्त विवरणलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आवद्ध गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । केवाइसी विवरण आवश्यक पर्ने निकायले विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो ।
निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा विस्तार गरिने
बजेटमार्फत अर्थतन्त्रलाई गतिशील तुल्याउन निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा विस्तार गरिने भएको छ । विद्यमान क्षेत्रगत जोखिम व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी कार्यशील पुँजीका लागि कर्जा प्रवाहमा सहजीकरण गरिने भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ भित्र नियो बैङ्क स्थापना गरिने भएको छ । दुर्गम क्षेत्रमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच विस्तार गरी ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास गरिने भएको छ । डिजिटल, मोबाइल तथा शाखारहित बैङ्किङ सेवा विस्तार गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
बीमाको दायरा विस्तार गरिनेछ
प्राकृतिक प्रकोप, विपद्र दुर्घटनाबाट हुने क्षतिबाट सुरक्षा गर्न सम्पत्ति बीमाको दायरा विस्तार गरिने भएको छ । बीमा कम्पनीहरूलाई ग्रामीण स्तरसम्म पहुँच विस्तार गर्न निर्देशित गरिने बजेटमा उल्लेख छ । साइबर सुरक्षा बीमा सेवा सञ्चालन गरिने भएको छ । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सम्भावित जोखिम व्यवस्थापनको लागि पुनर्बीमाको व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
ग्रीन ट्याक्सोनोमीको अवधारणाअनुरूप हरित तथा दिगो विकास वण्डको माध्यमबाट निजी पुँजी परिचालन गर्न आवश्यक नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्था मिलाइने भएको छ । लोकल करेन्सी लिंक्ड वण्ड जारी गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट पुँजी भित्र्याइने बजेटमा उल्लेख छ ।
धितोपत्र बजारमा सूचीकृत लगानी कम्पनी र अन्य संस्थागत लगानीकर्तालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको स्वःपुँजी, ऋणपत्र र अन्य धितोपत्रमा लगानी गर्न सहजीकरण गरिने भएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषले प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर्स क्यापिटलमा लगानी गर्न सक्ने गरी कानूनी व्यवस्था गरिनेछ ।
सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार शुरू गरिने भएको छ । गैर आवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न अनुमति दिने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
कर्जामा ब्याज अनुदान
लक्षित क्षेत्रमा उत्पादन, रोजगारी तथा स्वरोजगारका अवसर बृद्धि गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जामा ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत व्यवस्था कार्यान्वयन गरिने भएको छ ।
यस्तै लघुवित्त संस्थाहरूको संस्थागत तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा सुधार गरिने भएको छ । समस्यामा परेका लघुवित्त ऋणीहरूको पुनरोत्थानका लागि सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन सहजीकरण गरिने भएको छ ।
हेजिङ्ग सेवा सञ्चालन गरिने
विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापन गरी वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न हेजिङ्ग सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ ।
उधारो कारोबारसम्बन्धी कानून तर्जुमा गरिने भएको छ । दामासाही ऐनमा सामयिक संशोधन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । बैङ्किङ प्रणालीबाट विप्रेषण आय भित्र्याउन र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिने भएको छ । सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै भुक्तानीलाई विद्युतीय प्रणालीमा आवद्ध गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
कसुरजन्य सम्पत्ति जफत गरिने
क्रिप्टो जस्ता अभौतिक मुद्रा, अवैध विदेशी मुद्रा लगायतका कसुरजन्य सम्पत्ति जफत गरी सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । कसुरजन्य सम्पत्तिको रोक्का, नियन्त्रण र जफतसम्बन्धी कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइने बजेटमा उल्लेख छ ।