नेपालको पूँजी बजारको इतिहास पल्टाउँदा केही नामहरू केबल लगानीकर्ताका रूपमा सीमित रहँदैनन् —ती नामहरू संघर्ष, आवाज र परिवर्तन का प्रतीक बन्छन् । दिपेन्द्र अग्रवाल त्यस्तै नाम हुन् । चार दशकभन्दा बढी समयदेखि नेपालको पूँजी बजारसँग आत्मीय रूपमा जोडिएका अग्रवाललाई समर्थकहरूले नाफा खोज्ने मात्र होइन, प्रणाली सुधारका लागि लड्ने लगानीकर्ताका रूपमा चिनिन्छन् ।
पूँजी बजारलाई कर्म बनाएका व्यक्ति
दिपेन्द्र अग्रवालका लागि पूँजी बजार पेशा मात्र होइन, जीवनको मार्ग हो । जब धेरैका लागि सेयर बजार अतिरिक्त आम्दानीको साधन थियो, त्यतिबेला नै उनले यसलाई आफ्नो भविष्य, पहिचान र उत्तरदायित्वको क्षेत्र बनाए । बजार बन्द, प्रणाली कमजोर र नियम अस्पष्ट हुँदा पनि उनी यही क्षेत्रमा अडिग रहे—किनकि उनले पूँजी बजारलाई देशको आर्थिक मेरुदण्डका रूपमा हेरे ।
संघर्ष र सडकदेखि नीतिसम्म
समर्थकहरूका अनुसार अग्रवाल एसी कोठामा बसेर सुझाव दिने लगानीकर्ता कहिल्यै भएनन् । पूँजी बजार सुधारका माग लिएर सडकमा उत्रिनु, प्रहरीको लाठी खानु र आवश्यक परे आमरण अनशन बस्नसमेत पछि नपर्ने उनी त्यही पुस्ताका प्रतिनिधि हुन्, जसले अधिकार मागलाई जोखिमसँग साट्यो ।
हालैको ‘हिँड काठमाडौँ’ अभियान र त्यसअन्तरगत प्रस्तुत २८ बुँदे मागले उनलाई फेरि एकपटक बजार सुधारको केन्द्रीय आवाज बनायो—जहाँ साना लगानीकर्ताको सुरक्षा, पारदर्शिता र नीतिगत सुधार उनको मुख्य एजेण्डा रह्यो ।
अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष योगदान
समर्थकका दृष्टिमा दिपेन्द्र अग्रवाल राज्यका लागि बोझ होइन, स्रोत हुन् ।
वार्षिक रूपमा लाखौँ रुपैयाँ कर तिर्ने, आफ्नो व्यवसाय र लगानीमार्फत सयौँ व्यक्तिलाई रोजगारी दिने, बजारमा तरलता, कारोबार र विश्वास कायम राख्न योगदान गर्ने
यस्ता तथ्यहरूले उनलाई केवल ‘ट्रेडर’ होइन, अर्थतन्त्रका सक्रिय साझेदारका रूपमा स्थापित गर्छन् ।
आवाज उठाउँदा आउने मूल्य
समर्थकहरू भन्छन्—अग्रवालको सबैभन्दा ठूलो ‘गल्ती’ मौन नबस्नु हो । नियामक कमजोरी, नीतिगत अन्याय र बजारमा देखिएको असमान व्यवहारबारे खुलेर बोल्नु नै उनलाई विवादको केन्द्रमा ल्याएको कारण हो ।
उनका निकटवर्तीहरूको तर्क छ—जब सुधारको आवाज असहज लाग्छ, तब त्यसलाई दबाउने प्रयास हुन्छ; र आज उनीमाथि देखिएको व्यवहारलाई त्यही सन्दर्भमा हेर्नुपर्छ ।
व्यक्तिभन्दा ठूलो बहस
समर्थक दृष्टिकोणमा दिपेन्द्र अग्रवालको मुद्दा एक व्यक्तिको होइन । यो मुद्दा हो—
के पूँजी बजारमा सुधारको आवाज सुरक्षित छ ?
के दीर्घकालीन योगदानको कदर हुन्छ ?
के राज्य आलोचकलाई साझेदारका रूपमा हेर्छ ?
यी प्रश्नको उत्तर दिपेन्द्र अग्रवालको भविष्यभन्दा पनि नेपालको पूँजी बजारको आत्मा सँग जोडिएको छ ।

समर्थकहरूका लागि दिपेन्द्र अग्रवाल
— एक नाम होइन, एक प्रवृत्ति हुन् ।
पूँजी बजारमा विश्वास राख्ने, सुधार माग्ने र जोखिम मोलेर पनि आवाज उठाउने प्रवृत्तिको प्रतिनिधि ।
आज उनको वरिपरि चर्किएको बहसले भोलि यो क्षेत्रमा लाग्न चाहने हरेक व्यक्ति सोच्न बाध्य भएको छ—
“सुधारको मूल्य कति महँगो पर्न सक्छ ?”
पूँजी बजार सुधारका लागि सडकमा उत्रिएर प्रहरीको लाठी खानेदेखि आमरण अनशन बस्नसमेत पछि नपरेका, जीवनमा पूँजी बजारबाहेक अन्य कुनै सम्भावना नदेखी यही क्षेत्रलाई कर्म र पहिचान बनाएका व्यक्तित्वहरूमाथि राज्यले आज जुन व्यवहार देखाएको छ, त्यसले केवल एक व्यक्तिलाई होइन, सम्पूर्ण लगानीकर्ता समुदायलाई गहिरो मनोवैज्ञानिक चोट पु-याएको छ ।
वार्षिक रूपमा लाखौँ रुपियाँ कर तिर्ने, सयौँ व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रोजगारी दिने र बजारलाई संस्थागत बनाउन आवाज उठाउने यस्ता ‘योद्धा’हरूप्रति साकार (राज्य) को प्रतिक्रिया पुरस्कारभन्दा बढी दण्डजस्तो अनुभूत हुनुले आज पूँजी बजारलाई आफ्नो भविष्य ठानेर यस क्षेत्रमा लागिरहेका थुप्रै युवाहरूको मन कुँडिएको छ । यो निराशा कुनै व्यक्ति विशेषको समर्थन वा विरोधभन्दा परको विषय हो; यो राज्य–नागरिक विश्वासको प्रश्न हो ।
जब सुधारको मागलाई विद्रोह, आलोचनालाई अपराध र असहमतिको आवाजलाई शत्रुताका रूपमा बुझिन्छ, तब त्यो वातावरण सिर्जनशीलता, लगानी र दीर्घकालीन प्रतिबद्धताका लागि घातक बन्छ। आजको घटनाले भोलिका लगानीकर्तालाई “यो क्षेत्रमा इमानदार भएर टिक्न सकिन्छ कि सकिँदैन ?” भन्ने प्रश्न सोध्न बाध्य बनाएको छ ।
यदि पूँजी बजार साँच्चिकै राष्ट्रिय आर्थिक विकासको मेरुदण्ड हो भने, त्यसका लागि संघर्ष गर्ने, कर तिर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र सुधारको आवाज उठाउनेहरूलाई सन्देहको दृष्टिले होइन, संवाद र सम्मान को ढाँचामा समेटिनु आवश्यक छ । नत्र आज दिइएको ‘पुरस्कार’ भोलि यस क्षेत्रबाट विश्वास, पूँजी र प्रतिभाको पलायनको कारण बन्न सक्छ—जसको मूल्य कुनै एक व्यक्ति होइन, सम्पूर्ण अर्थतन्त्रले चुकाउनुपर्नेछ ।
पूँजी बजार सुधारको नाममा सन्देश के जाँदैछ ?
नेपालको पूँजी बजार पछिल्ला दिनहरूमा पुनः गम्भीर बहसको केन्द्रमा पुगेको छ। चार दशकभन्दा बढी समयदेखि बजारको विकास, विस्तार र सुधारमा योगदान पु¥याएका ठूला लगानीकर्तामाथि राज्यका नियामक निकायबाट देखिएको कठोर व्यवहारले एउटा गहिरो प्रश्न जन्माएको छ—यो कारबाही साँच्चिकै बजार शुद्धीकरणका लागि हो कि असहमतिको आवाज दबाउने अभ्यास ?
पूँजी बजारको इतिहास हेर्ने हो भने, यसको प्रारम्भिक विकास चरणदेखि आजको डिजिटल कारोबारसम्म आइपुग्दा दीर्घकालीन लगानीकर्ता, बजार बुझ्ने अनुभवी व्यक्तित्व र जोखिम लिन सक्ने पूँजीको भूमिका निर्णायक रहँदै आएको छ । यिनै व्यक्तिहरूको उपस्थितिले बजारमा स्थायित्व, विश्वास र गहिराइ प्रदान गरेको हो । तर यस्ता हस्तीहरूमाथि गरिएको व्यवहारले आज होइन, भोलिको बजारलाई समेत प्रभावित पार्ने संकेत देखिन्छ ।
राज्यको भूमिका बजारलाई अनुशासित बनाउनु हो, तर त्यो अनुशासन निष्पक्षता र समान व्यवहार मा आधारित हुनुपर्छ। दोषी ठहर भए कानुनबमोजिम कारबाही हुनु अपरिहार्य छ, तर कारबाहीको छनोट, समय र प्रक्रिया नै प्रश्नको घेरामा परे भने त्यसले न्यायभन्दा डर सिर्जना गर्छ । जब लगानीकर्ताले नियामकलाई साझेदारभन्दा पनि सम्भावित प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा हेर्न थाल्छ, तब बजारको आत्मविश्वास कमजोर हुन्छ ।
यस सन्दर्भमा अर्को गम्भीर चिन्ता दीर्घकालीन लगानीकर्ताको सम्भावित बर्हिगमन हो । यदि राज्यको व्यवहारबाट खिन्न भएर अनुभव, पूँजी र बजार ज्ञान बोकेका लगानीकर्ताहरू क्रमशः बजारबाट बाहिरिन थाले भने त्यसको प्रत्यक्ष असर तरलता घट्नु, कारोबार संकुचित हुनु र मूल्य खोज प्रक्रिया कमजोर हुनु हुनेछ । यस्तो अवस्थामा बजार सट्टेबाजीमुखी बन्दै जाने र साना लगानीकर्ताहरू बढी जोखिममा पर्ने सम्भावना रहन्छ ।
यथार्थमा, अनुभवी लगानीकर्ताको उपस्थितिले मात्र बजारमा सन्तुलन रहँदैन; उनीहरू अनौपचारिक रूपमा मार्गदर्शकको भूमिकामा पनि रहन्छन् । जब यस्ता पात्रहरू हराउँछन्, बजार हल्ला, अफवाह र सामाजिक सञ्जालको मनोविज्ञानद्वारा सञ्चालित हुन थाल्छ । दीर्घकालीन पूँजीको स्थान अल्पकालीन नाफाको लोभले लिँदा पूँजी बजार विकासको साधनभन्दा पनि अस्थिर कारोबारस्थलमा सीमित हुने खतरा रहन्छ ।
यस प्रकरणले अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि उठाएको छ—नियामक निकाय सबैका लागि समान रूपमा सक्रिय छ कि चयनात्मक रूपमा ? पछिल्ला वर्षहरूमा अस्वाभाविक रूपमा बढेका केही स्क्रिप्टहरूमाथि छानबिनको प्रक्रिया नदेखिनु, तर पुराना प्रकरणहरू पुनः खोलिनु नियामक विश्वसनीयताका लागि चुनौतीपूर्ण विषय हो । समान मापदण्डबिनाको कडाइले बजार सुधारभन्दा बढी अविश्वास जन्माउने जोखिम हुन्छ ।
अन्ततः, पूँजी बजार डर र दमनबाट होइन, विश्वास, नियम र सहभागिताबाट बलियो बन्छ । राज्यले कठोरता देखाउँदा त्यसले भोलिका पुस्ताका लगानीकर्तालाई “योगदान दिनु सुरक्षित छ” भन्ने अनुभूति दिलाउनुपर्छ, न कि “आवाज उठाउनु जोखिमपूर्ण छ” भन्ने सन्देश । आजको व्यवहारले भोलिको पूँजी बजारको दिशा निर्धारण गर्नेछ ।
यदि सुधार नै उद्देश्य हो भने, नियामकले कारबाहीसँगै संवाद, पारदर्शिता र समानताको अभ्यास पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । किनकि अन्ततः पूँजी बजार राज्य र लगानीकर्ताबीचको विश्वासको पुल हो—यो पुल कमजोर भयो भने विकासको यात्रा पनि अवरुद्ध हुनेछ ।