रामेश्वरप्रसाद खनाल, अर्थमन्त्री
मानिस स्वभावैले प्राप्त चीजमा सन्तोष मानेर नबस्ने उत्सुक प्राणी हो । योभन्दा राम्रो आर्थिक वृद्धिदर भइदिए, रोजगारी वृद्धिदर अझै उच्च भए हुन्थ्यो भन्ने नागरिकको चाहना त्यसैले स्वाभाविक हो । तर, नेपालका आर्थिक सूचकांक त्यति कमजोर पनि होइनन् । बाह्य सूचक निकै राम्रो छ ।

आशालाग्दो तथ्यांक
कच्चा पदार्थ आयात गरेर उत्पादन गर्ने उद्योगले आयात गर्ने परिमाण पनि बढेको देखिएको छ । त्यस्तो किसिमको आयात बढ्नु भनेको अर्थतन्त्र विकासका लागि राम्रो हो । निर्यात पनि केही वृद्धि भएको छ, जसले बाह्य क्षेत्र दुई÷तीन वर्षअघिको तुलनामा राम्रो सुधार भएको देखिन्छ । मूल्यस्थितिमा राम्रो सुधार छ । 
कर्जा प्रवाह अलिकति बढी भइदिए हुन्थ्यो भन्ने हो, तर ८-९ प्रतिशतको कर्जा प्रवाह वृद्धिदरलाई कमजोर मान्न मिल्दैन । किनभने, मानिसले लगानी वातावरण छैन भन्दाभन्दै पनि ८÷९ प्रतिशतको कर्जा वृद्धि देखिन्छ । यो कर्जा वृद्धिको महत्वपूर्ण तथ्य के भने यसपालिको कर्जा वृद्धिको राशि मूलतः उत्पादनशील क्षेत्रमा गएको देखिन्छ । जबकि पहिले बढी मात्रामा सम्पत्तिको बजारमा जान्थ्यो । त्यसैले यो सूचक पनि राम्रो देखिएको भन्ने मेरा मत हो ।
मूल्यस्थिति साउनदेखि नै सरदर दुई प्रतिशतको हाराहारीमा देखिन्छ । यो सन्तोषजनक हो । सार्वजनिक खर्चतर्फ हेर्ने हो भने गत वर्षको तुलनामा पुँजीगत वृद्धिदरचाहिँ कमजोर छ । त्यो कमजोर हुनुमा बाढीपहिरो र जेनजी आन्दोलनको प्रभाव हो ।
गत वर्षको तुलनामा राजस्व पनि अचम्मलाग्दो तरिकाबाट बढेको देखिएको छ । साउन र भदौको तुलनामा असोजमा लक्ष्यभन्दा बढी नै असुल भयो । समष्टिगत रूपमा भन्सार राजस्व करिब १३ प्रतिशतले, मूल्यवृद्धि कर १० प्रतिशतले र अन्तःशुल्क कर १३ दशमलव ८४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । 
तर, बैंकहरूको ब्याजदर घटेको हुनाले त्यसबाट प्राप्त हुने आयकर (ब्याजमा लाग्ने कर) १५ प्रतिशतले घटेको छ । अन्य संस्थागत आयकर पनि करिब ५ प्रतिशतले घटेको छ । यसरी समष्टिगत रूपमा आयकर ७.६ प्रतिशतले घटेको छ । मूल्यवृद्धि कर, अन्तःशुल्क र भन्सार दोहोरो अंकमा वृद्धि भएको हुनाले त्यसले एकातिर उपभोग बढेको र अर्कोतिर उत्पादन बढेको संकेत गर्छ । किनभने, अन्तःशुल्क प्रत्यक्ष रूपमा उत्पादनसँग सम्बन्धित हो ।
आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने अन्तःशुल्क १४ प्रतिशतले, पैठारीमा लाग्ने अन्तःशुल्क १३.५ प्रतिशतले बढेको छ । आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने अन्तःशुल्क बढ्नु भनेको स्वदेशी उत्पादन बढ्नु हो ।
यसकारण यसपालि आर्थिक वृद्धि खुम्चिएला कि भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको अनुमान नमिल्न सक्छ । उनीहरूले भनेअनुसार त खुम्चिँदैन । बरु, पोहोरकै हाराहारीमा बढ्छ कि भनेर ४.२ प्रतिशतको प्रारम्भिक अनुमान छ । कतिपयले ४.६ को पनि अनुमान गरेका छन् ।
क्रेडिट रेटिङ संस्था ‘फिच’ को रेटिङ गत वर्ष पहिलो पटक बी–बी माइनस देखियो । बी–बी माइनस भन्नाले जोखिममुक्त लगानीका लागि उपयुक्त मुलुक हो । नेपालको ऋण तिर्ने क्षमता कायम छ तर, राजनीतिक अस्थिरता छ भनिएको हो । जुन कमेन्टसहित पोहोर साल बी–बी माइनस रेटिङ थियो, अहिले पनि त्यही कायम भयो ।
अहिले पनि राजनीतिक अस्थिरता छ । तर, समष्टिगत रूपमा सरकारको वित्तीय पक्ष सुदृढ छ । ऋण तिर्ने क्षमतामा कमी आएको छैन । आर्थिक वृद्धिदर अलिकति कमजोर भए पनि अरू सबै कुरा ठिक ठानेर साविकको रेटिङ कायम राखिएको हो ।
अर्थतन्त्रको यो तथ्यांकलाई नेपाली विज्ञले पनि आशा गरेभन्दा राम्रो मानेका छन् । जेनजी आन्दोलनले सिर्जना गरेको अस्थिरता, चुनाव हुँदैन कि भन्ने केही क्षेत्रमा रहेको आशंका, कतिपय राजनीतिक दलले यो सरकार र निर्वाचन घोषणा नै असंवैधानिक भएकाले संसद् पुनस्र्थापना हुनुपर्छ भनेर माग गरिरहेको तथा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत परेकाले  एउटा ठूलो राजनीतिक अस्थिरताको अवस्थामा अर्थतन्त्रका सूचकांक राम्रो मान्नुपर्छ । यसका लागि गएको दुई महिनामा गरिएका नीतिगत सुधारका निर्णयले पनि सहयोग पु-यायो ।
यदि राजनीतिक स्थिरता भएको, चुनाव भइसकेको र स्थिर सरकार भएको भए यसमा अझ सुधार गर्न सकिन्थ्यो । किनभने, हाम्रा आर्थिक आँकडा त्यति कमजोर छैनन् ।

सरकारको नीति
जेनजी आन्दोलनपछाडि सरकारले खर्चलाई अझ प्राथमिकीकरण गरेको छ । साना र तयारीबिनाका आयोजनामा राखिएको बजेट स्थगन गरिएको छ । तत्काल लाभ नदिने, मूल्यको लाभ नहुने, आर्थिक तथा रोजगारी वृद्धिमा योगदान नपु¥याउने आयोजनामा रकम खर्च गर्नुभन्दा त्यो लगानी ठूला रणनीतिक आयोजनामा पु¥याउन सकियो भने मुलुकलाई फाइदा पुग्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट यस्तो निर्णय गरिएको हो । कुनै सोचबिना जथाभावि राज्यकोष खर्चिनुहुँदैन भन्ने धारणा यो सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।
बरु मध्यावधिक खर्च संरचनामा परेको, काम प्रारम्भ भइसकेको आयोजनालाई स्रोत सुनिश्चितता गरिदिँदा ती आयोजनाबाट मुलुकलाई बढी लाभ हुन्ने सरकारको दृष्टिकोण हो । यो दुईटा नीतिगत सोचलाई भविष्यमा बजेटमा समाहित गर्दै गयो भने मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुग्छ । यसले निजी क्षेत्रको लगानी पूर्ति गर्न सहयोग पुग्ने ठूला रणनीतिक पूर्वाधारमा सार्वजनिक लगानी लैजान पनि सहयोग पुग्छ ।

सरकारको कदम
हुन त, सरकारमाथि स्रोत व्यवस्थापनको चुनौती विगतदेखि नै रहँदै आएको छ । अहिले सकेसम्म विगतमा सिर्जित दायित्व सबै भुक्तानी गरेर चुक्ता गरौँ भन्ने सोचमा छौँ । विगतमा सरकारले ब्याज अनुदान दिन्छु भनेर बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट प्राथमिक क्षेत्रमा गर्न लगाएको लगानीको ब्याज अनुदान दिएको थिएन । विपन्न वर्गले प्राथमिक क्षेत्रमा पाउनुपर्ने अनुदान पनि रोकिएको थियो ।
यस्तो करिब १० अर्ब रुपैयाँ सरकारले भुक्तानी गरिसक्यो । यसले मझौला व्यवसायलाई सहयोग पुग्ने भयो । दोस्रो, त्यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी गर्ने क्षमता पनि विस्तार भयो ।
खासगरी भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, सिँचाइ र खानेपानी मन्त्रालयमा विगतमा काम गरेर भुक्तानी गर्न बाँकी रकम फरफारक गर्न टुक्रे आयोजनाबाट बचेको रकम रकमान्तर गरेर दिने तयारी छ । त्यस्तो भुक्तानीका लागि कतिपय सहमति पनि भइसकेको छ ।
अहिले पर्याप्त तरलता छ, न्यून ब्याजदर छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले सीमाभन्दा बाहिर रहेर ऋण उठाउन सक्दैन । कम लागतमा सरकारले आफ्नो वित्तीय घाटा परिपूर्ति गर्न सक्यो भने त्यो नै खुसी मान्नुपर्ने अवस्था छ ।
तर, त्यो राम्रो कुरा भने होइन । सरकारले बजारमा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गरेर आफूले लगानी गर्ने आयोजनालाई उत्पादनशील बनाउनैपर्छ । जस्तै, दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ऋणपत्रमा पैसा उठाउन पाइएको छ । त्यो ल्याएर जहाँसुकै खर्च गर्नुभन्दा ८ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिएर गतिलो आयोजनामा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने नीति लिएर पोखरा र भैरहवाको सडक फराकिलो गर्नु ठिक हुन्छ । त्यसले भैरहवा–पोखराको आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्छ । पर्यटन प्रवद्र्धन गर्छ । त्यो भनेको ठूलो आर्थिक वृद्धि गर्ने आयोजना हो । त्यसमा ८ प्रतिशत नै ब्याजदरमा ऋण लिएर काम गर्ने हो भने पनि महँगो होइन ।
तर, दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिएर कुनै एउटा वडाबाट अर्को वडा जोड्ने सामान्य सडक पिच गर्ने अथवा त्यसलाई राम्रो चार लेन बनाउने काम गरियो भने यसले आर्थिक वृद्धिमा केही योगदान गर्दैन । हेर्न, टिकटक बनाउन त राम्रो होला तर, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी वृद्धिमा भूमिका हुँदैन । कुनै खानी, जलविद्युत् आयोजनासम्म पुग्ने बाटो बनाउन सकियो भने त्यसले आर्थिक वृद्धिमा प्रत्यक्ष योगदान पु¥याउँछ । यो दृष्टिबाट अहिले सस्तो ब्याजदरमा ऋण पाइयो भनेर खुसी हुनुपर्ने अवस्था छैन । समष्टिगत रूपमा तरलता बढी हुनु र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न माग कमजोर हुनु भनेको राम्रो परिस्थिति होइन ।
यदि सरकारको आफ्नो वित्तीय घाटाको सीमाभन्दा पछाडि गएर ऋण लिन सकिन्न भने वैकल्पिक संस्था खडा गर्नुपर्छ । पहिले पनि वैकल्पिक वित्त निकाय खडा गर्ने प्रस्ताव थियो । त्यो विधेयक संसद्मा पुगेर पारित भएन । अहिले सरकारले यसलाई एकदमै जरुरी ठानेर राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको छ । राष्ट्रिय सभाले पास गरेर पनि त्यो टुंगिँदैन । चुनाव हुनेबित्तिकै त्यसलाई प्रतिनिधिसभाले पारित गर्नुपर्छ । अल्पकालीनमा सरकार आफैँले गर्न नसक्ने भएको हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले त्यस्तो पैसा उठाइदिएर उनीहरूले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न ातावरण बनाउन सकिन्छ कि भनेर तयारी गरिरहेका छौँ ।
निर्यातमा नगद अनुदानको विषय बजेटमा नपरे पनि सरकारले दिन्छु भनेको कुरा निरन्तर हुन्छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उत्पादनमा आधारित अनुदानको कार्यविधि बनाउँदै छ । कार्यविधि बनेपछि त्यो कार्यान्वयनमा जान्छ । त्योभन्दा अगाडि बाँकी रकम दिनुपर्छ र भएको बजेटबाट भुक्तानीको व्यवस्था गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई अर्थ मन्त्रालयले आग्रह गरिसकेको छ ।

सुशासनमा पाइला
सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रवाहमा सहजीकणका लागि प्रायः सबै मन्त्रालयबाट आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा काम भइरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयले पनि गएको दुई महिनामा करदाताले आफ्नै पालिकाबाट घरमै बसीबसी व्यक्तिगत पान नम्बर पाउन सक्ने अनलाइन प्रणाली विकास गरिसकेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण तानेर करदाता परिचयपत्र बन्ने व्यवस्था सुरु भएको छ । त्यसले आमनागरिकलाई सेवा प्राप्त गर्न सहज भइरहेको छ । भन्सारमा अनलाइन मूल्यांकन प्रणाली सुरु गरिएको छ । यसले आयातकर्ताको भन्सार बिन्दुमा लाग्ने लागतमा कमी आएको छ । समष्टिगत रूपमा व्यापारिक लागत पनि कमी आएको छ ।
यसले सेवा प्रवाहमा पनि सहजीकरण र सुशासन भयो । हुन सक्ने अवान्छित लेनदेन कम हुने भयो । अब विभिन्न चरणमा मूल्य वृद्धिकर छली हुन सक्ने समस्या हट्ने भयो । सरकारलाई करको क्षति पनि भएन । व्यापारीलाई पारदर्शी ढंगले इमानदार भएर व्यापार गर्न सहज भयो । यो सुशासन कायम र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको माध्यम हो ।
यो अवधिमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेका दुईटा निकाय सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभाग अर्थ मन्त्रालय मातहत ल्याइएको छ । यी विभाग कार्यकुशलताहीन भएर बसेकाले यस्तो निर्णय गरिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालय मातहत ल्याएसँगै दुईटै निकायले अनुसन्धानको काम तीव्र बढाएका छन् । संरचनागत फेरबदलपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले मात्रै अर्बौंका पाँच-६ वटा मुद्दा अदालतसम्म पु-याइसक्यो । राजस्व अनुसन्धान विभागले राजस्व चुहावट नियन्त्रणको काम गरिरहेको छ । 
यी दुवै विभागमा कर प्रशासनमा दक्षता नभएकाा योग्यता नपुगेका व्यक्ति नेतृत्वमा आउने परम्परालाई हटाएको छ । राजस्व र भन्सारमा खटिने नवप्रवेशी अधिकृतका लागि लोकसेवा आयोगबाट विज्ञापन गर्ने क्रममै नयाँ योग्यता कायम गरिने भएको छ । अर्थशास्त्र पढेको, वाणिज्यशास्त्र पढेको, जसले तुरुन्तै आयकरसम्बन्धी, भन्सारसम्बन्धी काम गर्न सक्नेजस्ता योग्यताका मापदण्ड तोकिएको छ ।
विदेशबाट नेपाल आउँदा भिसा लिनुअघि नगद निकाल्नुपर्ने र त्यो क्रममा काउन्टरमै विवाद हुने स्थितिले पर्यटकलाई झमेला भइरहेको थियो । अहिले अनलाइन भुक्तानी गर्न सकिने प्रणाली सुरु गरिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, भन्सार, राजस्व तीनै तहका निकायमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनमा सुधारका काम गरिरहेका छौँ । करदाता सेवा कार्यालय हटाइएको छ । यसले गर्दा अनुचित लेनदेन गर्न सक्ने सम्भावना घटाइको छ ।
निजी क्षेत्रसँग सहकार्य
निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षा, नीतिगत स्थायित्व र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जनाका लागि नागरिकमा चेतना जगाउनुपर्ने अवस्था छ । किनभने, निजी क्षेत्रले सिर्जना गरेको सम्पत्ति, उनीहरूले गरेको व्यवसाय राजस्व, रोजगारी र आर्थिक वृद्धिको स्रोत हो । समृद्धिको स्रोत हो । त्यसकारण निजी क्षेत्रलाई अवाञ्छित आक्रमण हुनुहुँदैन । उनीहरूले गलत काम गरे नियमनकारी निकायले निगरानी गर्ने र कारबाही गर्नैपर्छ । तर, अनावश्यक झन्झट व्यवसायीलाई दिनुहँदैन । न्यायिक काम–कारबाहीबारे चेतना जगाउने सरकारको प्रमुख काम हो ।
निजी क्षेत्रका व्यवसायको सुरक्षा गर्न सरकार कटिबद्ध छ । निजी क्षेत्रसँग सरकारले बारम्बार यो प्रतिबद्धता दोहो¥याएको छ । निजी क्षेत्रले माग्नेबित्तिकै सरकारले सुरक्षा दिँदै आएको छ ।
गत भदौ २३ र २४ को घटनाचाहिँ अप्रत्याशित भएकाले व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि आक्रमण भयो । यसलाई अपवाद मानेर सरकार सुरक्षा दिन सक्षम छ भन्ने विश्वास गर्नुपर्छ । यसबाट पाठ सिकेर कहाँ, कस्तो कमजोरी भयो भन्ने समीक्षा गरेर सच्याउने क्रममा छौँ । त्यसमा सरकार र निजी क्षेत्र एकअर्कालाई दोष दिनेभन्दा पनि साझेदारका रूपमा अघि बढ्नुपर्छ । अर्थ मन्त्रालय यसप्रति अग्रसर नै छ।