उमेशप्रसाद सिंह

लघु, घरेलु तथा साना उद्योग देशको अर्थतन्त्र र रोजगारीका मेरुदण्ड हुन् । धेरैजसो घरेलु तथा साना उद्योग स्वदेशी श्रम, सीप, पुँजी, प्रविधि र कच्चा पदार्थमा आधारित हुने भएकाले दिगो र आत्मनिर्भर व्यवसायका रूपमा पनि लिने गरिन्छ । यसले निर्यातका साथै आयात प्रतिस्थापनमा समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । 
यति ठूलो योगदान दिने क्षेत्र नेपालमा भने एकातिर लगानीका लागि पुँजी अभाव, जनशक्ति अभाव र बजारीकरणमा समस्या र अर्कातिर नीतिगत समस्यासमेत रहेको छ । यसले गर्दा घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्रमा पुस्तान्तरण पनि हुन सकिरहेको छैन ।
अहिले घरेलु तथा साना उद्योगको अवस्था ज्यादै नाजुक छ । तत्कालीन कोरोना, भूकम्प र हालै जेनजी आन्दोलनका कारण देशका उद्योग, कलकारखाना लगभग जीर्ण अवस्थामा पुगेका हुन् । काठमाडौंमा सञ्चालनमा रहेका ३५ प्रतिशत उद्योगं त बन्द नै भइसकेका छन् । बन्द भएका उद्योगले नै यहाँ लगानीमैत्री वातावरण नभएको पुष्टि हुन्छ । 
पछिल्लो समय सञ्चालन गर्नुभन्दा पनि फरक उद्देश्यले उद्योग दर्ता हुने क्रम बढेर गएको छ । हामीले सरकारसँग मिलेर पाँच लाख रुपैयाँसम्म बिनाधितो कर्जा स्वीकृत गरायौँ । त्यतिबेला उद्योग दर्ताको चाप धेरै भयो । हाम्रा साथीले के बुझ्नुभयो भने त्यो पाँच लाखसम्मको कर्जा बिनाधितो हो । उद्योग दर्ता गराएर १५ लाखसम्म पनि बिनाधितो कर्जा लिए तर उद्योग सञ्चालन गरेनन् । कतिले त्यो पैसा सहकारीमा राखे, कतिले सुन किने । सुन किन्नेलाई त फाइदै भयो होला । त्यसैले दर्ता किताबमा हेर्दा उद्योगको संख्या त बढ्यो तर उद्योग सञ्चालनमा आएनन् किनभने अहिलेको अवस्थामा भएकै उद्योग धान्न गाह्रो छ ।
उद्योग दर्ता गर्न पनि त्यति सजिलो छैन । एउटा सानो उद्योग दर्ता गराउन सात ठाउँ धाउनुपर्छ । सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीलाई पैसा नदिई कामै हुँदैन । पैसा दिएन भने कर्मचारी उता फर्किन्छन्, १० मिनेटपछि आउनुस्, २० मिनेटपछि आउनुस् भनेर झुलाउन थाल्छन् ।  गरिखानेलाई यहाँ धेरै समस्या छ । 
कुनै समय नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) १३ प्रतिशत हाराहारी हुँदा त्यसमा ९१ प्रतिशत घरेलु तथा साना उद्योगको योगदान थियो । अहिले जीडीपी पाँच प्रतिशत हाराहारी छ, जहाँ ८१ प्रतिशत योगदान घरेलु तथा साना उद्योगको छ । घरेलु तथा साना उद्योग अपेक्षाअनुसार विस्तार हुन सकेनन्, बढ्न सकेनन् । बढ्छन् पनि कसरी ? अलिकति माथि लाग्न खोज्यो कि कुनै न कुनै घटना भइहाल्छ । उद्योगीको मनोबल घट्न थाल्छ । सरकारले पनि विभिन्न किसिमको तनाव दिएको हुन्छ । यता नागरिकतर्फबाट पनि त्यत्तिकै तनाव आइरहेका छन् । कहिले जेनजी आन्दोलन, कहिले मधेस आन्दोलन, कहिले कोरोना महामारी, कहिले नाकाबन्दीलगायतका कारण नेपालमा अपेक्षाअनुसार उद्योगधन्दा विस्तार हुन नसकेको हो ।
उद्योगमैत्री कानुन र वातावरण नहुँदा नयाँ पुस्ता उद्योगतर्फ आकर्षित हुन सकेको छैन । पुस्तान्तरण पनि हुन सकेको छैन । अहिलेको अवस्थामा हाम्रा छोराछोरीले के हेर्छन् भने ‘ओहो, बुबाले यस्तो दुःख गर्दा पनि केही गर्न सक्नु भएन, म किन त्यसमा लाग्नू ?’ हाम्रो हालत देखेर सन्तान डाक्टर, इन्जिनियर बन्ने, देशमा नभए विदेश जाने सोच बनाएर बसेका हुन्छन् । तर, हामी उद्योग छाडेर पलायन हुन सक्दैनौँ । हाम्रो सामाजिक दायित्व पनि छ । त्यही भएर जेनतेन अहिलेसम्म उद्योग चलाइरहेका छौँ । 
एउटा उद्योग चलाइसकेपछि अर्को उद्योग पनि चलाउने इच्छा हुन्छ किनभने यो क्षेत्रमा लागिसकेको मान्छे अर्को क्षेत्रमा जान चाहँदैन । हामीसँग अर्को विकल्प पनि छैन, केही न केही त गर्नुप¥यो । कि जागिर गर्नुप¥यो, जागिर नेपाल सरकारसँग छैन । कि विदेश जानुप¥यो, विदेश जाने हाम्रो अब उमेर पनि छैन । अनेकौँ समस्या र चुनौतीका बाबजुद पनि घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्रले अहिले पनि ३८ लाख मान्छेलाई रोजगारी दिएको छ । देशको अर्थतन्त्रमा पनि महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको छ । 
जेनजी शब्द त अहिले आयो तर हामीले युवालक्षित कार्यक्रम पहिलेदेखि नै गरेका हौँ । घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको पहलमा विगत वर्षमा सरकारले बिनाधितो कर्जा व्यवस्था गरेको थियो । युवालक्षित यसमा उनीहरू नेपालमै बसून्, नेपालमै रोजगारी गरुन् भनेर कार्यक्रम ल्याइएको थियो । तर, बिनाधितो कर्जा दुरुपयोग भयो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि त्यसलाई दुरुपयोग गरे । महिला दिदीबहिनीले त्यति राम्रो काम गर्न सकेनन् । तर, आईटी क्षेत्रमा लागेका भाइबहिनीलाई त्यसबाट फाइदा भएको छ । त्यसो त बिनाधितो कर्जाले मात्रै हुँदैन । युवालाई स्वदेशमै टिकाउन नीतिगतमा सहजीकरण पनि गरिनुपर्ने हुन्छ । अहिलेकै अवस्थामा युवालाई यहाँ टिकाइराख्न गाह्रो छ । 
नेपालमा घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्रमा अहिलेसम्म जे–जति भइरहेको छ, त्यो उद्योगीको आफ्नै बलबुँतामा भएको हो । यसमा नेपाल सरकारले कुनै पनि किसिमको प्रोत्साहन र सहयोग गरेको छैन । हामीले आफ्ना उत्पादनको बजार प्रवद्र्धनका लागि हरेक वर्ष व्यापार मेला आयोजना गर्ने गरेका छौँ । मेलाकै अवसरमा बीटूबी मिटिङ पनि गराउँछौँ । उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पु¥याउने काम पनि त्यसैबाट हुन्छ । तर, हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा धेरै निर्यात गर्न सकेका छैनौँ किनभने ठूला उद्योगीको जस्तो हाम्रो त्यहाँ पहुँच पुग्न सकेको छैन । त्यसरी खर्च गर्न सक्ने क्षमता पनि हामीमा हुँदैन । 
यहाँ ठूलो बिडम्वना के भने व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र भन्ने एउटा सरकारी निकाय छ । त्यसको काम नै बढीभन्दा बढी घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवद्र्धनका लागि केन्द्रले ठूलो योगदान गर्न सक्छ । तर, यहाँ के भइरहेकोे छ भने निर्यात प्रवद्र्धन केन्द्रले ठूला उद्योगीसँगको मिलेमतोमा काम गर्दै आएको छ । विदेशमा हुने व्यापार मेलाका स्टल केन्द्रको मिलेमतोमा ठूला उद्योगीले पहिल्यै ओगटिसकेका हुन्छन् । साना उद्योगीसँग त्यस्तो धेरै पैसा हुँदैन, पहुँच पनि हुँदैन । कम्तीमा २० प्रतिशत स्टल निःशुल्क दिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यो हामी सानाले पाउँदैनौँ । 
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को विश्वव्यापी सञ्जाल छ । एनआरएनएले नेपाली उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवद्र्धनका लागि सहयोग गर्छौं पनि भन्दै आएको छ । एनआरएनएले केही सहयोग गरिरहेको अवस्था छ । पहिले उहाँहरूसँग मिलेर हामीले दुईवटा मेला आयोजना पनि गरेका थियौँ । तेस्रो मेलादेखि उहाँहरू आफैँ आयोजक बन्नुभयो र नेपालबाट सामान किनेर लैजाने र आफैँ बेच्ने काम गर्न थाल्नुभयो । हुँदै नहुनुभन्दा जसरी पनि हाम्रा सामान बिक्री हुनु राम्रै हो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्क या पहुँच भएको भए निर्यात गर्न अझै सजिलो हुन्थ्यो । 
सरकारले ठूला र साना उद्योगलाई एउटै बास्केटमा राखेको छ । यसरी घरेलु उद्योगलाई पनि ठूला उद्योगकै बास्केटमा राखेर घरेलु उद्योगको प्रवद्र्धन हुनै सक्दैन । जबसम्म सरकारले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई करको दायराबाट मुक्त गर्दैन, तबसम्म धेरै उद्योग फस्टाउने अवस्था छैन र धेरै निर्यात गर्ने अवस्था पनि हुँदैन ।
कुनै यन्त्र उपकरण प्रयोग नगरी मानिसले बनाएको सामानको लागत मूल्य बढी नै हुन्छ । अहिले अल्लोका कपडा हामी उत्पादन गर्दै छौँ,  जुन मानिसले हातैबाट बनाउने हो । मेसिनभन्दा मानिसले हातैले बनाएका सामानको छुट्टै महत्व हुने भएकाले महँगो भए पनि मानिसले किन्ने गरेका हुन्छन् । नेपालभन्दा पनि विदेशमा यस्ता सामानको बढी माग हुने गरेको छ । धेरैजसो कच्चा पदार्थ नेपालमै छ, तर केही भने आयात गर्नुपर्छ । त्यसरी विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याउँदा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्छ । 
घरेलु तथा साना उद्योगलाई भ्याट लगाइनु हुँदैन भन्ने हाम्रो माग हो । भ्याट मात्रै होइन, घरेलु उद्योगलाई कुनै पनि प्रकारको कर लगाइनु हुँदैन । महत्वपूर्ण कुरा त एसएमइज सेक्टरलाई प्रवद्र्र्धन गर्न पहिले उद्योगमैत्री कानुन बन्नुप¥यो । अहिले  भएका कानुनमा धेरै कुरा संशोधन गर्नुपर्नेछ । 
अन्तर्राष्ट्रिय बजार हेर्नुस्, हाम्रा छिमेकी देशहरूमा हेर्नुस् । लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई कर नै लाग्दैन । उल्टै सरकारले ५० लाख रुपैयाँसम्म ‘सीड मनी’ दिन्छ । अहिले धेरै प्रयासका बाबजुद नेपाल सरकारले स्टार्टअप कर्जा व्यवस्था गरेको छ । त्यो पनि थोरै रकम छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि ७३ करोडको बजेट छ । त्यो चार सय जनालाई वितरण गर्नुपर्नेछ । चार सय जनालाई त्यो कनिका छरेजस्तो हुने हुँदा कुनै फाइदा छैन । परिणाम आउँदैन । 
नेपालमा युवालाई टिकाइराख्न र उद्योग प्रवद्र्धन गर्न दुई प्रतिशत ब्याजदरमा ५० लाख रुपैयाँसम्म बिनाधितो कर्जा दिनुपर्छ । त्यसैगरी कच्चा पदार्थ र मेसिनरी आयातमा भन्सार छुट दिनुपर्छ । तबमात्र नेपालमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योग फस्टाउँछन् । बंगलादेशलाई हेरौँ । बंगलादेशको आर्थिक अवस्था खस्किसकेको थियो तर, एसएमइजका कारण अहिले धेरै माथि गइसकेको छ । अमेरिकालाई नै पनि हेर्न सकिन्छ । उसले एसएमइज सेक्टरलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ । अमेरिकामा एसएमइज हेर्ने छुट्टै मन्त्रालय छ । अन्य धेरै देशमा पनि मेरुदण्डकै रूपमा घरेलु तथा साना उद्योग छन् । 
१५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि विदेशीभन्दा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्ने भनेर सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । महासंघकै पहलमा २०७१ मै त्यो ऐन ल्याइएको हो । नेपाली वस्तु १५ प्रतिशत बढी महँगो पर्ने भए पनि प्रयोग गर्नुपर्ने भनियोे तर कार्यान्वयन भएन । अहिले हामीले फेरि जोडतोडका साथ नेपाली वस्तु प्रयोग गर्न सरकारलाई दबाब दिएपछि त्यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । तर, त्यसमा पनि सरकारी खरिद प्रक्रिया एकदमै झन्झटिलो छ । कर्मचारीतन्त्रले नेपाली उत्पादन खरिदमा अनेक बखेडा गर्न सक्छ किनभने उनीहरूको सबै सेटिङ हुन्छ । कमिसनको चक्कर हुन्छ । नेपाली वस्तु किन्यो भने कसिसन पाइँदैन । तथापि अहिलेका उद्योगमन्त्रीले केही गर्नुहोला भन्ने विश्वास छ । 
अहिले नयाँ सरकारले पनि निर्यात अनुदान कटौती गरिदियो । निर्यात अनुदान अझै बढाएर करमा पनि सहुलियत दिनुपर्ने बेलामा भएको सुविधा कटौती गर्दा सबैभन्दा बढी असर घरेलु उद्योगलाई नै परेको छ । देशमा कुन बेला कुन कानुन आउँछ, कुन बेला कुन कानुन हट्छ, थाहै नहुने भयो । एकातिर सरकार आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवद्र्धनको कुरा गर्छ, अर्कातिर निर्यात अनुदान बन्द गर्छ । निर्यात अनुदान बन्द गर्दा निर्यात प्रोत्साहन कसरी हुन्छ ? त्यो बन्द भएपछि अब अर्को बाटोबाट ल्याउने रे । अर्को कुन बाटो हो थाहा छैन । 
यहाँ उद्योग व्यवसाय गर्ने वातावरण कमजोर छ । जबसम्म वातावरण बन्दैन, हामीले पुस्ता हस्तान्तरण पनि गर्न सक्दैनाँै । त्यसैले यसमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ ।
सरकारले विविध अनावश्यक कर खारेज गर्नुपर्छ । एउटै ठाउँबाट व्यवसाय दर्ता गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । एकल सेवा केन्द्र हुनुपर्छ, वडाबाट गरोस्, प्रदेशबाट गरोस्, जिल्लाबाट गरोस्, एकै ठाउँबाट सबै दर्ता प्रक्रिय हुनुपर्छ । कर पनि एकद्वार हुनुपर्छ । एक ठाउँमा कर तिरेपछि अरू ठाउँमा जान नपरोस् । अहिले विभिन्न किसिमको टेबलमाथि, टेबलमुनिको पैसा तिर्नुपरेको छ, त्यो हुनु भएन । उद्योग व्यवसायमा विभिन्न किसिमको हुल–हुज्जत, आन्दोलन पनि हुनु भएन । यसरी मात्र लगानी वातावरण बन्न सक्छ र लगानी विस्तार हुँदै पनि जान्छ । यसबाटै रोजगारी सिर्जना हुन्छ भने राजस्व बढेर देश समृद्ध बन्छ ।